सरकारी योजना

कृषि से जुड़े बिजनेस का आइडिया दें, कारोबार स्थापित करने के लिए एचएयू ₹25 लाख तक की सब्सिडी देगा

कृषि से जुड़े बिजनेस

कृषि और कृषि से संबंधित बिजनेस करने का आपके पास कोई आइडिया है, तो आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एबिक) के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दिला सकता है। अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत एचएयू स्थित एबिक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए आपको एचएयू की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करना है

‘पहल’ व ‘सफल’-2024 समेत 3 प्रोग्राम शुरू

एचएयू के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज के अनुसार इस सेंटर के माध्यम से युवा छात्र, किसान, महिला व उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाईसेंसिंग, ट्रैडमार्क व पेटेंट, तकनीकी व फंडिग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण प्रोग्राम, ‘पहल’ एवं ‘सफल’-2024 नाम से तीन प्रोग्रामों का विवरण इस प्रकार हैं। छात्र कल्याण प्रोग्रामः यह प्रोग्राम छात्रों के लिए पहली बार शुरू किया है। जो छात्रों को उद्यमी बनाने में मदद करेगा। केवल छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्र को 1 महीने का प्रशिक्षण व 4 लाख तक एकमुश्त राशि मिलेगी।
पहलः इसके लिए चयनित उम्मीदवार को 1 महीने का प्रशिक्षण व 5 लाख तक एकमुश्त राशि दी जाएगी। सफलः इस प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 25 लाख तक की अनुदान राशि प्रावधान की जाएगी।
यह राशि चयनित उम्मीदवार को दो किश्तों में दी जाएगी। उन्होंने बताया पिछले 5 सालों में 65 स्टार्टअप्स को केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लगभग 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। कुलपति ने उक्त कार्यक्रमों से संबंधित विवरण पुस्तिका का विमोचन किया।

आयु और शिक्षा नहीं बनेगी बाधा

आवेदक को आइडिया का प्रपोजल एचएयू की वेबसाइट hau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। जो निःशुल्क है। इसके बाद उस आइडिया का यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक व इंक्युबेशन कमेटी द्वारा एक महीने के प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा। एक महीने के प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी आवेदक के आइडिया को प्रस्तुत करवाएगी और चयनित आवेदक को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी।

दूसरे लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे कुलपति ने कहा कि ये स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भर बनने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने को 10% अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान रखा है। युवा, किसान व उद्यमी एबिक सेंटर के जरिए कृषि के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, सर्विसिंग, पैकजिंग व ब्रांडिग कर व्यापार की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

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